ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਲੰਧਰ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2032 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
